स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी (विक्रम सुब्बा)

१। डेमोक्रेसी कसरी फेल भयोः  सभ्यताहरूको ईतिहासमा “धर्म”हरूले, त्यसपछि “बन्दुक”(सेना-पुलिस)ले, अनि “डेमोक्रेसी”ले शासन चलाए । अहिले ‘डेमोक्रेसी’ पनि ‘फेल’ हुँदै गएपछि “व्यापार”हरूले सन्सारभरिका राज्य(सरकार)लाई नै खरिद गरेर शासन सन्चालन गरिरहेछन् । तेसो त “व्यापार”ले - “धर्म”, “बन्दुक”, “डेमोक्रेसी” र “व्यापार” यी चारै धारिला हतियारहरूलाई एक्कैचोटी आफ्नो अचुक अस्त्र बनाएर सपलता हासिल गरिरहेकोछ ।   

ईतिहास हेर्दा जर्मनीमा डेमोक्रेसीले “नाजीवाद” र “हिटलर” जन्मायो । दक्षिण अफ्रिकामा गोराले कालामाथि रजाइँ गर्ने “जातिवादी शासन” जन्मायो, मण्डेलालाई ३० वर्ष जेल हाल्यो । सबैभन्दा “ठूलो” भारतको डेमोक्रेसीमा “अराजकता”, “गरिबी” र “किसानहरूको आत्महत्या” मात्र फष्टायो । चीन, सिंगापुरमा त “डेमोक्रेसी” पस्नै पाएन । भारत र नेपालजस्ता मुलुकमा डेमोक्रेसीको नाममा ‘सामन्तीकृत डेमोक्रेटिक शासन’ चलाईरहेछन् । अर्थात, “डेमोक्रेसी विथआउट डेमोक्र्याट्स” भएकोछ नेपाल । यूरोप र अमेरिकामा २००८-२००९ को आर्थिक मन्दीका बेला चीनको अर्थतन्त्र बलियो भईसकेको थियो । “डेमोक्रेसी” छैन, “मानवअधिकार” छैन भन्नेले चीनबाटै ऋण लिएर मुलुकको आर्थिक उद्दार गरे । बेलायती (Westminster) तथा अमेरिकी (Liberal Democracy) तथा अमेरिका र यूरोपले निर्यात गरेको “मानवअधिकार” बिना पनि आ-आफ्नै “डेमोक्रेसी” र “मानवअधिकार”को आधारमा जापान, सिंगापुर, कोरियाले विकास हुन सक्छ भनेर देखाए ।

लेरी समर (हार्डभार्ड विश्वविद्यालय) लेख्छन् – ‘अमेरिकाको तिब्र आर्थिक उन्नती हुँदा पनि ३० वर्षमा मात्र आर्थिक क्षमता दोब्बर हुने गरेकोमा चीनको आर्थिक क्षमता हरेक दशकमा दोब्बर हुँदै आएको देखियो । यसै बेला चीनले सरकारी लगायत हरेक क्षेत्रको माथिल्लो पदमा पढाईमा सबैभन्दा उच्च अंक हासिल (Meritocracy)का आधारमा जनशक्तीहरू नियुक्त गर्ने नीति लियो । अर्थात, तथाकथित ‘डेमोक्रेसी’भन्दा पनि कार्य कुशलता र सेवाग्राही जनता-मैत्री सेवाप्रदायकहरू हरेक कार्यलयमा भएपछि प्रगती-उन्नतीलाई कतै पनि वाधा अवरोध रहेन । राजनैतिक नेतृत्व पनि १० वर्ष (राष्ट्रपतिको ५-५ वर्षको २ टर्म) सम्म ढुक्कसाथ काम गर्न पाउँने र छानिएका ट्यालेण्टेड कार्यकर्ताहरूको नियमित रिक्रुट्मेन्टले गर्दा नै चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो लक्षहरू भनेजस्तैगरी हासिल गर्न थाल्यो । चीनले राष्ट्र निर्माणका ठुलाठुला कामहरू छोटो समयमै गरेर देखायो जुन काम ‘डेमोक्रेसी’वाला मुलुकहरूमा गर्न परेको भए पचासौँ वर्ष लाग्ने थियो । चीन २४० मिलियन ग्रामिण जनतालाई पेन्सन दिन समेत सफल भयो । परिणामस्वरुप ८५% चीनिया जनता सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छन् जबकी अमेरिकाको ३१% जनता मात्र सरकारको कामसँग सन्तुष्ट छन् । चीनले १९७५ देखि अहिलेसम्म १६ करोड ३० लाख मानिसलाई गरिवीको रेखमुनिबाट बाहिर निकाल्यो । यस्तो काम त बेलायती ‘डेमोक्रेसी’ र अमेरिकी ‘मानवअधिकार’ले चिताउँनै सक्दैनन् ।‘ सन्सारमा फरक फरक मुलुकहरूले आ-आफ्नै किसिमले विकास गर्छन्, मेरै मोडल अनुसार विकास गर नत्र म मान्दिन भनेर अमेरिकाले भनेको भनेकै छ । तर एशिया, यूरोप, लेटिन अमेरिका र अफ्रिकाका धेरै मुलुकका हात्तीका पाईलाहरू आफ्नै किसिमले लम्किरहेछन् । स्वीट्जरलेण्डको जीवनको गुणस्तर (Quality of life), शुसान र शान्ति सन्सारको नमुना मानिन्छ । यहाँको प्रगती उन्नती बेलायतको वेष्टमिन्स्टर मोडलको डेमोक्रेसीले गरेको होईन बरु ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’ले गर्दा भएको भनिन्छ ।

छैठौँ सताव्दीतिर (508 BC) एथेन्समा र करीब यही समयमा भारतीय समाजमा “संघ” र “गण” हरूमा बसेर “सामाजिक सवालहरूमा छलफल” गर्न अपनाएको विधीबाट सुरु भएको ‘डेमोक्रेटिक प्रकृया’लाई सोक्रेटस, प्लेटो, एरिष्टोटलहरूले राज्य सन्चालन विधीका रुपमा सैद्धान्तिकिकरण गरे जुन धेरै मुलुकहरूमा निर्यात भयो र थपथाप (Improvisation) समेत हुँदै गयो । पछिल्लो समयमा ‘डेमोक्रेसी’लाई सुधार गरेर बचाउँन ‘मानवअधिकार’, ‘नागरिक अधिकार’, ‘राजनैतिक अधिकार’, ‘महिला अधिकार’, ‘जनजातिको अधिकार’, आदि थपेर (F. Fukuyama, The End of History and the Last Man) सबै शासकलाई चाहिने हतियारको रुपमा साम्राज्यवादी सुपरमार्केटहरूबाट जताततै ‘होम डेलिभरी’ भइरहेकैछ । जहाँ पनि चाहिने र पाइने बनाईएकोछ यो डेमोक्रेसी जुन पश्चिमी मुलुकहरूको एक (‘बर्गर’जस्तै आज खायो भोलि पेट बिग्रने) “जंक प्रडक्ट” हो । यसलाई कतै संवैधानिक राजतन्त्र(उदः बेलायत, जापान) सहितको प्रजातन्त्र भनियो जसले राजतन्त्रमा धमिरा लगायो; कतै संवैधानिक गणतन्त्र (उदाः भारत) सहितको प्रजातन्त्र भनियो जसले ‘गणतन्त्र’मा धमिरा लगायो; कतै संसदीय प्रणाली (उदाः ईटाली, भारत) सहितको प्रजातन्त्र भनियो र संसदीय प्रणालीलाई विद्रुप पारियो; कतै अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली (उदाः ताइवान, फ्रान्स) सहितको प्रजातन्त्र भनियो र राष्ट्रपति प्रणालीलाई अर्धनारेश्वरजस्तो बनाईयो, आदि । तेसो त पाश्चात्य राजनीति शास्त्रीहरूको भित्रि नियत आफ्नै अवधारणात्मक चार किल्ला (Conceptual framework) मै दुनियालाई राख्न खोजेको सबैले बुझेकै हो । फुकुमायाको यही पछिल्लो सिम्फोनी सुन्न त धेरै विद्यार्थीले पढे-सुने तर त्यसमा सन्सार नाचेन । तथापी, शीतयुद्धपछि “ग्लोबलाईजेशन” भनेर (व्यापारको माध्यमबाट सन्सारमा शासन गर्ने ‘बिल्डरवर्ग ग्रुप’को सिद्धान्त, योजना र रणनीति मुताबिक) साम्राज्यवाद अघि बढ्यो जसको हतियार अहिलेपनि ‘बाइबल(Invisible weapon)’, ‘बन्दुक’, ‘डेमोक्रेसी’,  र ‘व्यापार’ नै हुन् ।

२। सभ्यताहरूको युद्धको थेशीसः दुनियामा ईसाई, ईस्लाम, हिन्दु (भारत) र वौद्ध (जापान-चीन)मार्गीहरूको वीचमा द्वन्दहरू (कतै देखिने कतै नदेखिनेगरि) फैलिँदै युद्धको अभिन्न अंग बन्दै आयो जुन अहिले आएर फेरि चर्को रुपमा देखिनथालेकोछ । यही कुरालाई देखेर अबको युद्ध ‘सभ्यताहरूका बीच’ हुने (S. Huntington, Clash of Civilizations) भने नयाँ थेशिस अघि सारे । हन्टिङटनले भने - ‘अब पाश्चात्य (ईशाई) सभ्यता, ईस्लाम सभ्यता, अर्थोडक्स चर्च (रशियन) सभ्यता, हिन्दु सभ्यता, जापानी सभ्यता, लेटिन अमेरिकन सभ्यता र अफ्रिकन (७) सभ्यताहरूका बीच द्वन्द र युद्ध हुनेछ ।‘ यसै शीलसिलामै भारतले आफुलाई “हिन्दु राष्ट्र”को रुपमा (सन् २०२५ सम्ममा) घोषणा गर्ने र ईस्लाम तथा ईसाई सभ्यतासँग (नत्र हिन्दुहरूको पहिचान सिद्दिने देखेपछि) भिड्ने भनेर भित्री योजनामा लागेको हो । यही अवधारणा अन्तर्गतको एक कडीका रुपमा नै नेपाललाई पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउँन खरबौँ खर्च गरेर भारत लागि परेको र नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, एमाले र माओवादीलाई हिन्दु राष्ट्र संविधानमा व्यवस्था गराउँने भनेर कन्भिन्स गरेको पनि हो । तर सो (ईशाईहरूले उछिनेर) नभएपछि परिस्थिती ‘नाकाबन्दी’सम्म पुगेको हो । यहाँ पनि सभ्यताको अदृश्य (Invisible) युद्धमा भारतले उत्तानो बल्ड्याङ खायो ।  चीनले पनि (सन् २०२५ सम्ममा) आफुलाई ‘वुद्धिष्ट राष्ट्र’को रुपमा घोषणा गर्ने र ईसाई तथा ईस्लाम सभ्यताहरूसँग ‘सभ्यताहरूको युद्ध मैदान’ (Cultural War Front)मा पनि लड्ने योजना बनाएको छ भनेर बुझिएकैछ । अमेरिकाले विभिन्न थरिका ईस्लामहरूलाई लडाएर युद्ध सामग्रीको व्यापार गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्सारको १ नंबरमा कायम राखेको देखिएकैछ । ईसाइ र ईस्लामको त घनघोर विश्व युद्ध जताततै निरन्तर चलि नै रहेकोछ । नेपालमा समेत सनातनी सभ्यता, वुद्ध मार्गी सभ्यता, किरात सभ्यता, ईशाई सभ्यता, ईस्लाम सभ्यताहरूको भित्रभित्र दन्द्व (Latent conflict) जतासुकै (पार्टी, संगठन, कार्याल, सार्वजनिक स्थान, मिडिया, साहित्य, संगीत, आदिमा) हरेक क्षण महसुस गरिईरहिएकैछ । एकातिर परम्परागत ‘डेमोक्रेसी फेल खाँदै गएको र सभ्यताहरूमा आधारित लगायत अनेक किसिमका द्वन्दहरूलाई समेत संबोधन गर्न सक्ने डेमोक्रेसी भए मात्र मुलुकमा शान्ति स्थापित हुनसक्छ भन्ने देखियो तर स्वीट्जरलेण्डको सन्सारकै पुरानो मध्येको (१८४८) संविधान (१९९९ मा सुधार गरिएको) ले धेरै अघि नै राज्य संचालनको आफ्नै विधी विकास गर्‍यो जसलाई ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’ भन्दै आएकोछ ।  

३। स्वीट्जरलेण्ड[1]को डाइरेक्ट डेमोक्रेसीः स्वीट्जरलेण्डजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक[2] र फरकफरक किसिमले विविधताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन-संस्कृति भएको र भूपरिबेष्टित मुलुक (जुन मुलुकलाई यही मुलुकका जर्मनहरूले श्वार्ट्स, फ्रेन्चले श्वीस्से, ईटलियनहरूले श्वीज्जेरा र रोमानिशहरू ज्वित्सरे नाम दिएकाछन् ।) जहाँ सिरिफ ८०.०२ लाख (2012) मात्र जनसंख्या भएपनि २४८५ “स्वायत्त  नगरपालिका”हरू र (१३५३ को ८ क्यान्टोनबाट बढेर १९७९मा) २६ “सार्वभौम प्रान्त (जसलाई क्यान्टोन या Lieus भनिन्छ । यहाँ वास्तबमा २० क्यान्टोन र ६ अर्ध क्यान्टोन रहेकाछन्)”हरू (सन् १२९१मा स्थापित फेडरेशन अनुसार) “स्वीस फेडरेशन”का (स्वतन्त्र तथा सार्वभौम) सदश्यका रुपमा आवद्ध रहेर मुलुकको विविधतालाई नमुना किसिमले व्यवस्थापन गरीरहेकाछन् । जनताको स्वास्थ्य, सामजिक सुरक्षा, शिक्षा, आदि क्यान्टोनहरूकै जिम्मा हुन्छ र उनले नै आ-आफ्नो क्यान्टोनमा कर निर्धारण (फरकफरक) गर्छन्, हरेक क्यान्टोनहरूले सरकारी वा कामको तलब-भत्ता आ-आफ्नै किसिमले (फरक-फरक) निर्धारण (नेपालमा पनि हुम्ला-जुम्लामा फरक तलब-भत्ता तोके जस्तै) समेत गर्छन् । हरेक प्रान्तको निशानी चिन्ह (Coat of arms) पनि फरक-फरक र आफ्नै पहिचान अनुसार तोकेर बनाई प्रचलनमा ल्याएकाछन् ।    

स्वीट्जरलेण्डमा ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’ भएपनि प्रतिनिधीमुलक प्रजातन्त्र मार्फत नै शासन चलेको छ । कानुनहरू संघीय र प्रान्तीय तथा स्थानीय प्रतिनिधीले नै बनाउँछन् । तर, ती कानुनका कुनै पनि प्राब्धानहरू ठीक नलागे, जनमत देखाएर जनताले अस्वीकार गर्न समेत सक्छन् । यसो गर्न ५० हजार (चुनाव क्षेत्रको १%) भोटरले १०० दिनभित्र हस्ताक्षर गरेर बनेको कुनै पनि कानुन वा कानुनी बुँदालाई “स्वीकार नगर्ने” भनी जनताले चुनौती दिएपछि जनमत संग्रह गरिन्छ जहाँ साधारण बहुमत पाए जीत हासिल हुन्छ । अहिलेसम्म १०० मा ९६ पटक जनमत संग्रहमा जीत हासिल गरेकाछन् । यसै कारण स्वीट्जरलेण्डलाई सन्सारको सबैभन्दा धेरै जनमत संग्रह गरिने मुलुक तथा जनताको इच्छा अनुसार शासन चल्ने देश पनि भन्ने गरिन्छ । सन् १९९५ देखि २००५ सम्ममा यहाँ ३१ पटक १०३ वटा सवालमा जनमत संग्रह भएको थियो जबकि यही समयमा फ्रान्समा जन्मा २ पटक मात्र जनमत संग्रह भयो । यहाँ गज्जबको कुरा के छ भने कसैले भोट दिएनभने ३ डलर जरिबाना समेत लाग्छ । १८४८ देखि अहिलेसम्म ५५० पटक जनमत संग्रह भइसकेकाछन् । यति सम्म कि स्वीट्जरलेण्ड धेरै पछि (सन् २००२ मा) संयुक्त राष्ट्र संघको सदश्य हुँदा समेत जनमत संग्रह गरेर यूएनको ‘सदश्य हुनु पर्छ’ भन्नेले बहुमत ल्यापछि मात्र सदश्य भएको हो । यो प्रचलनले गर्दा कुनैपनि सांसदहरू ऐन-कानुन बनाउँने प्रकृयामा लाग्दा जनतासंग धेरैभन्दा धेरै ‘कन्सल्टेशन’ गर्ने गरेको देखिन्छ ।

संविधानको कुनै धारा संसोधन गर्न परेपनि (जनताले चाहेभने) जनमत साबित गरेर फेर्न सक्छन् । तर, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा (स्वीट्जरलेण्डले सहीछाप गरिसकेका) बडापत्रका र मानवअधिकारका कुनै प्रावधान(हरू) नै उलंघन गर्ने कुरा चाहीँ गर्न पाईन्न । संविधानको धारा तथा प्राब्धान नै संसोधन गर्न जनताले १ लाखको हस्ताक्षर १८ महिनाभित्र संकलन गरेर पेश गर्न सके सो बारे जनमत संग्रह गरेर साधारण बहुमतको आधारमा निर्णय लिईन्छ । यसका साथै २६ मध्ये ८ प्रान्त(क्यान्टोन)हरूले मिलेर पनि ‘फेडेरल संविधान’को प्रावधानमा संसोधन गर्न जनमत संग्रहको निम्ती आवेदन गर्न सक्छन् । यसरी डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा जनता र प्रान्त (क्यान्टोन)हरू नै (संसदले पास गरेका ऐन-कानुनका प्रावधानहरू समेत फेरेर, संविधानका प्रावधानहरू समेत संसोधन गरेर) शासन सन्चालनमा सकृय सहभागी हुन्छन् । यति सम्म कि स्वीस  सरकारले कुनै अरु मुलुकसँग गरेका वा गर्न लागेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरुमा समेत जनमत पुर्‍याएर फेर्ने वा अस्वीकार गर्ने वा ‘स्वीट्जरलेण्डले मान्नु हुन्न’ भनेर निर्णय जनताले दिन सक्छन् । यही हो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी ।

१८४८ मा स्थापित भएको गणतन्त्रात्मक मुलुक स्वीट्जरलेण्डमा बेलायतमाजस्तो कुनै एउटा पार्टीको (बहुमतको नाममा) ‘इन्डाइरेक्ट तानाशाही शासन’ नभई मुलुकभित्र उठेका सबैका सवालहरू ‘मुलुकका आफ्नै घाउखटीरा र समस्या हुन्’ भनेर तिनलाई (यो पार्टीको वा उ पार्टीको वा यो जातिको वा उ जातिको वा त्यो  समूहको वा त्यो क्षेत्रको वा त्यो लिंगको वा त्यो र उ वर्गको सवाल भनेर नपन्छाईकन) तर्कसंगत किसिमले संवोधन गर्ने प्रणालीका रुपमा स्थापित भएकोछ ।

तेसो त स्वीट्जरलेण्ड यहाँ आईपुग्न पनि धेरै वर्ष लाग्यो, धेरै आन्दोलनहरू गर्नु पर्‍यो, कैयौँको ज्यान गयो तर यो रिफाइन्ड-फाइनट्यून्ड हुँदै हुँदै आएर मुलुकका सबै जात-जातिका, सबै धर्मवलम्बीमा, सबै संस्कृतिक समुहका, भाषागत समाजका र हरेक नागरिकको समस्याहरूलाई संबोधन शासन प्रणालीका रुपमा स्थापित तथा संचालित रहेकोछ । यसमा पनि सुधारहरू हुँदै जाने नै छन् । यस प्रणालीमा अल्पमतले प्रस्ताब गरेका ऐन-कानुनहरू संसदमा ‘बहुमत’ले फेल गरेभने जनमतले “पास” गर्ने पनि गुन्जायस रहन्छ । सरकारले प्रस्ताब गरेका कुराहरू संसदले फेल गराएमा पनि जनमतले फेरि “पास” गरिदिने गुन्जायस रहन्छ । ‘सरकार वा संसदले आफ्नो कुरा फेल गरे जनतामा जानु’ भनेको यही त हो ।  

डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा हरेक प्रान्त (क्यान्टोन) र नगरपालिकाहरूको आ-आफ्नै संविधान र ऐन कानुन हुन्छन् जुन आधुनिक युगको उच्चतम प्रजातन्त्रको रुप पनि हो । यसो गर्दा सबै जनताका सवालहरुको विशेष किसिमले (Peoples specific) संबोधन हुने र सबै जनता जुटेर आर्थिक विकासको काममा लाग्ने भएकोले आर्थिक उन्नतीको काममा पनि कुनै बाधा नपुगेको प्रतक्ष्य अनुभव गरिएकोछ । नेपालमै पनि प्रान्त नं १, ३ र ७ वा हरेक प्रान्तमा एउटै किसिमको संविधान-ऐन-कानुनले शासन चलाउँन खोज्नु भनेको ‘एकात्मवादी सोच’, गणतन्त्र विरोधी र चरम अव्यवहारिक पनि हो ।

स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसीले जनप्रतिनिधीमुलक संसदीय व्यवस्थालाई झन जनमुखी र नागरिक-मैत्री, विविधत जातजाति-मैत्री, शासन-व्यवस्थामा समेत जनताको प्रतक्ष सहभागिताजस्ता विशेषता भएको व्यवस्थाको रुपमा विकसित हुन मद्दत गरेकोछ । “जनप्रतिनिधी”हरूलाई हर क्षण ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ “जनता”ले नै सिधै गर्ने हुँदा जनता पनि डेमक्रेसी र शासन सन्चालनमा नित्य सकृय (चुनावको बेला भोट हाल्ने र निस्कृय हुने मात्र होइन) एक पक्षका रुपमा कृयाशील हुने भए ।  यही हो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीले सृजना गरेको ‘डाइनामिक्स’ पनि । नेपालले यो प्रणाली जस्ताको तेस्तै नक्कल गर्न सक्दैन र हुँदैन पनि । तर -

४। टिप्पणीः नेपालमा पनि प्रान्तहरू बन्नेवाला छन् । अबको बदलिएको परिस्थितीमा, संघीय संविधान र संघीय ऐन-कानुनहरूका साथै - (क) हरेक प्रान्तहरूले आफ्नै ‘प्रान्तीय संविधान’ (प्रथाजनित कानुनहरूका समेत आधारमा, जुन सहमतीय हुन्छन्, र जनताद्वारा अनुमोदन गराएर) निर्माण गर्ने; (ख) मुलुकको ‘संघीय संविधान’, आफ्नै ‘प्रान्तीय संविधान’का आधारमा हरेक प्रान्तले ‘प्रान्तीय ऐन-कानुन’ (प्रथाजनित कानुनहरूका समेत आधारमा, जुन सहमतीय हुन्छन्, र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा) बनाउँने; (ग) संघिय संविधान, संघीय ऐन-कानुन, प्रान्तीय संविधान, प्रान्तीय ऐन-कानुनका धारमा हरेक ‘नगरपालिका ऐन-कानुन’ (प्रथाजनित कानुनहरूका समेत आधारमा, जुन सहमतीय हुन्छन्, र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’, ‘गाउँपालिकाका ऐन-कानुन(प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’, ‘विशेष क्षेत्र ऐन-कानुन’ (प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा, जुन सहमतीय हुन्छन्, र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’ तथा ‘विशेष संरक्षित क्षेत्र ऐन-कानुन’ (प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा, जुन सहमतीय हुन्छन्, र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’ बनाउँने ।

यसो गर्न सकेमा नै नेपालको जातिय, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधताहरुमा निहित विविध सवाल र समस्याको व्यवस्थापन-संवोधन गर्न सक्ने व्यबहारिक तथा स्वायत्त शासनप्रणाली (केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म) वा ‘विकेन्द्रिकृत गणतन्त्र’ हुने देखिन्छ । यसो नगरेर ‘सिंगो नेपालको “एउटा मात्र संविधान” र “एउटा मात्र मुलुकी ऐन” वा ‘एउटा मात्र विषयगत (वन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि) ऐन’ले सबै प्रान्त, सबै नगरपालिका, सबै गाउँपालिका, सबै विशेष क्षेत्र वा सबै विशेष संरक्षित क्षेत्रहरूका सवाल र समस्याहरुलाई संवोधन गर्न खोजे त्यो चरम अव्यवहारिक र द्वन्द बल्झाईरहने, स्थानिय स्तरमा जनता र समुदायहरूको विशिष्ट सवालहरूलाई विशेष किसिमले (Location specific) संवोधन नगर्ने, कसैको पनि चित्त नबुझ्ने घुमिफिरी चरम “एकात्मक गणतान्त्रिक शासन” मात्र हुनेछ र यसले मुलुकको कल्याण गर्नु भन्दा द्वन्द मात्र बढाउँनेछ ।

------------     -----------------       ---------------

Ref

http://www.telegraph.co.uk/news/1435383/How-direct-democracy-makes-Switzerland-a-better-place.html

http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do

---

[1] फ्रेन्च शब्द “श्वीस्से”बाट आएको ।

[2] जर्मन (धेरैमा ६४.४७%), फ्रेन्च, ईटालियन, रोमानिश, सर्वो-क्रोएशियन, अलबानियन, पोर्तुगीज, स्पेनीस, टर्किस, तामील, अरबीक, डच, रशियन, चाईनीज, थाई, कुर्दीश, मेसेडोनीयन, हङ्गेरियन, स्वेडीश, चेक, पोलेण्डी, ग्रीक, तनामेसे, पर्शियन, रोमानियन, तागालोग, डेनिश, सोमाली, फिनिश, स्लोभाक, स्लोभेनी, बुल्गेरियन, हिन्दी-उर्दु, णर्वेजियन, आर्माइक, कोरियन, हिब्रु र टिबेटन (कम्तीमा ०.०२%) ।