स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी (विक्रम सुब्बा)

१। पृष्ठभूमिः भनिन्छ सभ्यताहरूको ईतिहासमा राज्य संचालनको विधीलाई हेर्दा मानिसले संगठित सबैभन्दा पहिले “धर्म”लाई जिम्मा दिए । जब “बन्दुक” जन्म्यो त्यसपछि सेना-पुलिसलाई राज्य सन्चालनको जिम्मा दिए । त्यसपछि मानिसले “डेमोक्रेसी” भन्ने हतियार सृजना गरे र राज्य सन्चालनको जिम्मा लगाए । डेमोक्रेसी पनि फेल हुँदै गएपछि अहिले “व्यापार”हरूले सन्सारभरिका राज्यलाई सन्चालन गरिरहेछन् । यो ऐतिहासिक प्रकृयामा यी उल्लेखित राज्य सन्चालक तत्वहरू पनि मिसाउँदै ल्याईए । अर्थात, धर्म पछि बन्दुकले शासन गर्दा ‘धर्म’ र ‘बन्दुक’को आधारमा शासन गरे । त्यसपछि ‘डेमोक्रेसी’मा – धर्म, बन्दुक र डेमोक्रेसी मिसाएर शासन गरे । अहिले पछिल्लो समयमा “व्यापार”ले सन्सारमा शासन गरिरहँदा  - “धर्म”, “बन्दुक”, “डेमोक्रेसी” र “व्यापार” यी चारै हतियार शासन सन्चालनका पनि अस्त्रका रुपमा चलिरहेछन् । अब धर्मले मात्र, बन्दुकले मात्र, डेमोक्रेसीले मात्र वा व्यापारले मात्र शासन गर्ने होइन बरु यी सबै हतियारहरु चलाएर शासन गर्ने जमाना आयो । कुनै ठाउँमा “धर्म”ले ढाल्नु पर्ला, कुनै ठाउँमा बन्दुकले मार्नु पर्ला, कुनै बेला डेमोक्रेसीको कुराले मानिसको दिमाग गोलमाल पारिदिनु पर्ला, कहिले एक वा दुइ हतियार एकैचोटी चलाएर वा कुनै बखत सबै किसिमका हतियारहरू विभिन्न तरिकाले चलाएर पनि आफ्नो हैकम कायम गर्नु पर्ला भन्ने कुरा त परिस्थिति अनुसार हुने भयो तर सबै हतियार धारिलो राख्ने र उपयुक्त समयमा उपयुक्त हरियार(हरू) चलाउँनेले नै जित्दै आएका पनि छन् । अर्थात, अब पुरानो ‘डेमोक्रेसी’ एक्लै सबै कुराको ‘होलसेल’ जवाफका रुपमा चल्ने कुरा संभव छैन, फेल भइसक्यो ।

२। डेमोक्रेसी कसरी फेल भयोः  २० औँ सताब्दीको मध्यसम्म हाई! हाई !! भइराखेको ‘डेमोक्रेसी’मा विस्तारै धमिरा लाग्यो । किन? ईतिहास हेर्दा देखिन्छ – जर्मनीमा डेमोक्रेसीले “नाजीवाद” र “हिटलर” जन्मायो । दक्षिण अफ्रिकामा डेमोक्रेसीले गोराहरूको “जातिवादी शासन” जन्माएर काला जातिहरूको निम्ती उनको आफ्नै मुलुकलाई नर्क बनाईदियो, नेल्शन मण्डेलाले ३० वर्ष जेल बस्नु पर्‍यो । सन्सारको सबैभन्दा “ठूलो डेमोक्रेसी” भनिने भारतमा डेमोक्रेसीले “अराजकता”, “गरिबी” र “किसानहरूको आत्महत्या” मात्र फैलायो । चीन, सिंगापुरजस्ता मुलुकमा त “डेमोक्रेसी” पस्न पनि सकेन । हुँदा हुँदा सन् २००० पछि कैयौँ मुलुकका शासकहरू डेमोक्रेसीको नाममा ‘सामन्तीकृत शासन’ चलाईरहेछन् । त्यो भनेको, मरेर गएपछि पनि केही दिन, केही महिना ‘डेमोक्रेटिक पार्टीको अध्यक्ष’ वा सभापति रहिरहने । डेमोक्रेसीलाई सामन्तिकरण गर्ने कार्यशैली हेरौँ – (नेपालमा) १ लाख वा २ लाख वा ३ लाख पार्टी (चौवन्नी) सदश्य बनाउँने र हरेक पार्टी सदस्यहरूलाई (नयाँ किसिमका) हरुवा-चरुवा, लठैत जस्तै बनाएर राख्ने । हरेक चौवन्नी सदश्यलाई आफु बाहेक (कम्तीमा) ४-५ जना भोटर बनाउँनको निम्ती हुकुमी जिम्मा दिने । यसो गरेपछि एक लाख पार्टी सदश्यवालाले करीव ५-६ लाख भोट कम्तीमा ल्याउँने भयो र केही न्युट्रल भोट पनि तान्न सके ५० हजारदेखि १ लाख थपिने पनि संभावना रह्यो । २ र ३ लाख पार्टी (चौवन्नी) सदश्यवाला पार्टीले १०-१५ देखी १८-२० लाख भोट ग्यारेण्टीका साथ ल्याउँने भयो । अझ भोटको बेलामा कुनै आकर्सक नारा (Demagogue गरेर) दिएर “लहर” सृजना गर्न सके थप २-३ लाख न्यूट्रल भोट तान्न सकिने संभावना पनि रह्यो । अब चौवन्नी सदश्यहरूको निँधारमा अमुक पार्टीको “सिन्दुर” यसरी लाग्छ कि उनीहरू अरु पार्टीको मानिस हुनै सक्दैनन् वा स्वतन्त्र नागरिक हुनै (मेरा कवि मित्र विमल निभाले ‘मलाई एमाले हुन सजिलो भयो तर अब एमाले हुन्न भनेको एमाले “नहुन” पो गारो हुने रहेछ । ‘म अब एमाले होइन’ भन्यो सारा सन्सारले ‘तँ एमाले नै होस्’ भन्छन् । यता एमालेले ‘तँ एमाले होइनस्’ भन्छ ।‘ भनेजस्तो । चौवन्नी सदश्यहरूलाई अप्ठ्यारो खाडलमा हुलेर सँधै (नयाँ दाशझैँ) कज्याउँने र उपयोग गर्ने गर्छन्।) सक्दैनन् । मुलुकको निम्ती राम्रो नीति, कार्यक्रम ल्याएको भरमा होइन कि यही धूर्त सामन्तिकृत ट्याक्टिसको भरमा आफु १ नं पार्टी वा २ नं पार्टी वा ३ नं पार्टी हुने र भागबण्डा गरेर कहिले कुन सामन्तले कहिले कुन सामन्तले पालो पालो लगातार नव-सामन्ती शासन चलाईरहने भए । यही हो “सामन्तिकृत नेपाली डेमोक्रेसी” जसले खाँट्टी ‘डेमोक्रेसी’को निम्ती चाहिने उपयुक्त सँस्था र प्रणालीहरू नबनाउँने, जनताको अधिकारहरू कुण्ठित गरेर राख्ने, भ्रष्टाचार-कालो बजारी गरेर शासन गर्ने, आदि भएपछि ‘डेमोक्रेसी’को लाश मात्र बाँकी रह्यो र नेपालमा गरज्जबको “डेमोक्रेसी विथआउट डेमोक्र्याट्स” भयो । 

अर्को तर्फ हेरौँ, यूरोप अमेरिकाको सन् २००७-२००८ मा सुरु भएको आर्थिक मन्दीका बेला चीनको अर्थतन्त्र बलियो भएर उदाईसकेको थियो । यो उदयले ‘डेमोक्रेसी’वाला मुलुकहरूलाई आर्थिक मात्र नभएर मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि अवसान (Depression) मा धकेलिदिएकै थियो । किनभने चीनमा “डेमोक्रेसी” छैन, “मानवअधिकार” छैन भन्नेहरू मन्दीका बेला चीनबाटै ऋण लिन पुगेको देखियो । अर्थात बेलायती (Westminster) तथा अमेरिकी (Liberal Democracy) तथा अमेरिका र यूरोपले आफ्नै संस्कृतिहरूको नर्सरीबाट निकालेर सन्सारभरि रोपेको “मानवअधिकार” (जसलाई महाथीर मोहमदले एकपटक ‘यूरोपको मानवअधिकार यूरोपको लागि मात्र सुहाउँने खालकोछ तर एशियाको संस्कृति सन्सारभरिको निम्ती उचित हुने खालकोछ’ भनेका थिए) बिना एशिया र आ-आफ्नै मुलुक सुहाउँदो किसिमको “डेमोक्रेसी” र “मानवअधिकार”को आधारमा पनि जापान, सिंगापुर, कोरियाले विकास हुन सक्दो रहेछ भन्ने कुरो यही धर्तीमा देखाए । कुनै पनि मुलुकको उन्नती प्रगती र खुशहालीको निम्ती अमेरिका र यूरोपकै मोडलका “डेमिक्रेसी” वा “मानवअधिकार” वा अमरिकाले गरेजस्तो आफ्ना विश्वविद्यालयहरूमा ‘स्कलरशीप’ दिएर दिमागमा हालेर पठाएको ‘खुल्ला बजारतन्त्र’को फ्रेमवर्क बिना पनि मुलुकहरू चल्दारहेछन्, प्रगति गर्दा रहेछन् भनेर देखियो ।  

हार्डभार्ड विश्वविद्यालयका लेरी समर लेख्छन् – ‘अमेरिकाको तिब्र आर्थिक उन्नती हुँदा पनि ३० वर्षमा मात्र आर्थिक क्षमता दोब्बर हुने गरेकोमा चीनको आर्थिक क्षमता हरेक दशकमा दोब्बर हुँदै आएको देखियो । यसै बेला चीनले सरकारी लगायत हरेक क्षेत्रको माथिल्लो पदमा पढाईमा सबैभन्दा उच्च अंक हासिल (Meritocracy)का आधारमा जनशक्तीहरू नियुक्त गर्ने नीति लियो । अर्थात, तथाकथित ‘डेमोक्रेसी’भन्दा पनि कार्य कुशलता र सेवाग्राही जनता-मैत्री सेवाप्रदायकहरू हरेक कार्यलयमा भएपछि प्रगती-उन्नतीलाई कतै पनि वाधा अवरोध रहेन । तेस्तै राजनैतिक नेतृत्व पनि १० वर्ष (राष्ट्रपतिको ५-५ वर्षको २ टर्म) सम्म ढुक्कसाथ काम गर्न पाउँने र छानिएका ट्यालेण्टेड कार्यकर्ताहरूको नियमित रिक्रुट्मेन्टले गर्दा नै चीनिया कम्युनिष्ट पार्टीले आफ्नो लक्षहरू भनेजस्तैगरी हासिल गर्न थाल्यो । चीनले राष्ट्र निर्माणको ठुलाठुला कामहरू छोटो समयमै गरेर देखायो जुन काम ‘डेमोक्रेसी’वाला मुलुकहरूमा गर्न परेको भए पचासौँ वर्ष लाग्ने थियो । चीनले दुइवर्षको अवधीमा थप २४० मिलियन ग्रामिण जनतालाई पेन्सन दिन समेत सफल भयो । परिणामस्वरुप ८५% चीनिया जनता सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छन् जबकी अमेरिकाको ३१% जनता मात्र सरकारको कामसँग सन्तुष्ट छन् भन्ने देखिएकोछ । चीनले १९७५ देखि अहिलेसम्म १६ करोड ३० लाख मानिसलाई गरिवीको रेखमुनिबाट बाहिर निकालिसक्यो । यस्तो काम त बेलायती ‘डेमोक्रेसी’ र अमेरिकी ‘मानवअधिकार’ले गर्न सकेकै छैन ।‘ सन्सारमा फरक फरक मुलुकहरूले आ-आफ्नै किसिमले विकास गर्न सक्छन् । मेरै मोडल अनुसार विकास गर नत्र म मान्दिन भनेर अमेरिकाले भनेको भनेकै छ तर एशिया, यूरोप, लेटिन अमेरिका र अफ्रिकाका धेरै मुलुकका हात्तीका पाईलाहरू आफ्नै किसिमले लम्किरहेछन् । स्वीट्जरलेण्डको जीवनको गुणस्तर (Quality of life), शुसान र शान्ति सन्सारको नमुना मानिन्छ । स्वीट्जरलेण्डको यो प्रगती उन्नती बेलायतको वेष्टमिन्स्टर मोडलको डेमोक्रेसीले गरेको होईन बरु ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’, सन्सारको उदाहरणीय शुसान र उच्च शीपयुक्त जनशक्तीले गर्दा भएको हो भनिन्छ ।

बेलायती ‘वेष्टमिन्स्टर’ तथा अमेरिकी मोडलको डेमोक्रेसीलाई सुधार गरेर बचाउँदै लैजानकै निम्ती ‘मानवअधिकार’, ‘नागरिक अधिकार’, ‘राजनैतिक अधिकार’, ‘महिला अधिकार’, ‘जनजातिको अधिकार’ लगायत थपेर (Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man) र डेमोक्रेसी जहाँ पनि फिट हुनसक्छ भने - संवैधानिक राजतन्त्र(जस्तैः बेलायत, जापान) सहितको प्रजातन्त्र, संवैधानिक गणतन्त्र (जस्तैः भारत) सहितको प्रजातन्त्र, संसदीय प्रणाली (जस्तैः ईटाली, भारत) सहितको प्रजातन्त्र, अर्ध-राष्ट्रपतीय प्रणाली (जस्तैः ताइवान, फ्रान्स) सहितको प्रजातन्त्र भनेर पनि ‘उत्तर-आधुनिक डेमोक्रेसी’को सिद्धान्तलाई पुनर्व्याख्या गरे । तेसो त भित्रि नियत आफ्नो अवधारणात्मक चार किल्ला (Conceptual framework) मा दुनियालाई थुनेर राख्न खोजेको सबेले बुझेकै हो । सजलेगर्दा   फुकुमायाको सिम्फोनी सन्न त सुने तर त्यसमा सन्सार नाचेन ।

शीतयुद्धपछि, अझ जब “ग्लोबलाईजेशन”को रुपमा नयाँ (व्यापारको माध्यमबाट सन्सारमा शासन गर्ने ‘बिल्डरवर्ग ग्रुप’को सिद्धान्त, योजना र रणनीति मुताबिक) साम्राज्यवाद अघि बढ्यो तब सन्सारका ठूला-ठूला र लाखौँ वर्ष लगाएर विकसित भएका सभ्यताहरूले जताततै ईसाई सभ्यताले आफ्नो अस्तित्वमाथि नै नयाँ किसिमले युद्ध सुरु गरेको महसुस गरे । यही कुरालाई देखेर अबको युद्ध सभ्यताहरूका बीच हुने (Samuel Huntington, Clash of Civilizations) भनेर नयाँ युगको ‘हाईपो-थेशिस’को निम्ती आधार तैयार भयो । जसमा भनियो ‘अब पाश्चात्य (ईशाई) सभ्यता, ईस्लाम सभ्यता, अर्थोडक्स चर्च (रशियन) सभ्यता, हिन्दु सभ्यता, जापानी सभ्यता, लेटिन अमेरिकन सभ्यता र अफ्रिकन (७) सभ्यताहरूका बीच द्वन्द र युद्ध हुनेछ ।‘ यसै शीलसिलामै भारतले आफुलाई हिन्दु राष्ट्रको रुपमा (सन् २०२५ सम्ममा) घोषणा गर्ने र ईस्लाम तथा ईसाई सभ्यतासँग (नत्र हिन्दुहरूको पहिचान सिद्दिने देखेपछि) भिड्ने भनेर भित्री योजनामा लागेको हो र यही अवधारणा अन्तर्गतको एउटा सानो कडीका रुपमा नै नेपाललाई पनि ‘हिन्दु राष्ट्र’ बनाउँन खरबौँ खर्च गरेर भारत लागि परेको हो । यही ‘डक्ट्रिन’का आधारमा भारतले नेपाली कांग्रेस, राप्रपा, एमाले र माओवादीलाई हिन्दु राष्ट्र संविधानमा व्यवस्था गराउँने भनेर कन्भिन्स गरेको तर सो (ईशाईहरूले उछिनेर) नभएपछि परिस्थिती ‘नाकाबन्दी’सम्म पुगेको हो । चीनले पनि (सन् २०२५ सम्ममा) आफुलाई ‘वुद्धिष्ट राष्ट्र’को रुपमा घोषणा गर्ने र ईसाई तथा ईस्लाम सभ्यताहरूसँग ‘सभ्यताहरूको युद्ध मैदान’ (Cultural War Front)मा पनि लड्ने योजना बनाएको छ भनेर बुझिएकैछ । अमेरिकाले विभिन्न थरिका ईस्लामहरूलाई लडाएर युद्ध सामग्रीको व्यापार गरेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई सन्सारको १ नंबरमा कायम राखेको देखिएकैछ । ईसाइ र ईस्लामको त घनघोर विश्व युद्ध जताततै निरन्तर चलि नै रहेकोछ । नेपालमा समेत हिन्दु सभ्यता, वुद्ध मार्गी सभ्यता, ईशाई सभ्यता, ईस्लाम सभ्यता, किरात सभ्यताहरूको भित्रभित्र दन्द्व (Latent conflict) जतासुकै हरेक दिन महसुस गरिईरहिएकैछ । यस किसिमको सभ्यताहरूमा आधारित लगायत अनेक किसिमका द्वन्दहरूलाई समेत संबोधन गर्न सके मात्र मुलुकमा शान्ति स्थापित हुनसक्छ भनेर स्वीट्जरलेण्डले केही अघि नै राज्य संचालनको आफ्नै विधी विकास गर्‍यो जसलाई ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’ भनेकोछ ।

३। स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसीः बेलायत, अमेरिका र न्यूजिलेण्ड जस्ता केही मुलुकहरूले मात्र संसदीय प्रणालीलाई लगभग सय वर्षदेखि निरन्तर चलाउँदै आएकाछन् । तर स्वीट्जरलेण्डजस्तो बहुजातिय, बहुभाषिक र फरकफरक किसिमले विविधताहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रचलन-संस्कृति भएको मुलुक पनि छ । जहाँ सिरिफ ७० लाख जनसंख्या भएपनि ३ हजार “स्वायत्त  नगरपालिका”हरू र २६ “सार्वभौम प्रान्त”हरू विविधतालाई नमुना किसिमले संवोधन गर्दै मजासित चलिरहेकाछन् ।

स्वीट्जरलेण्डमा ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’ भएपनि प्रतिनिधीमुलक प्रजातन्त्र मार्फत नै शासन चलेको छ । कानुनहरू संघीय र प्रान्तीय तथा स्थानीय प्रतिनिधीले नै बनाउँछन् । तर के (बेलायतको इन्डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको तुलनामा) फरक छ भने बनेका ऐन-कानुनका बुँदाहरूलाई (जनताले चाहेको खण्डमा) जनमत देखाएर जनताले अस्वीकार गर्न समेत सक्ने अन्तिम निर्णय जनतामा हुने प्रावधान रहेकोछ । यसको निम्ती ५० हजार (चुनाव क्षेत्रको १%) भोटरले १०० दिनभित्र हस्ताक्षर गरेर बनेको कुनै पनि कानुन वा कानुनी बुँछदालाई “स्वीकार नगर्ने” भनेर जनताले फैसला दिए सो कानुन रद्द हुन्छ । अहिलेसम्म १०० मा ९६ पटक जनताले जनमत देखाएर आफ्नो निर्णय अनुसार गराएकाछन् । यसै कारण स्वीट्जरलेण्डलाई सन्सारको सबैभन्दा धेरै जनमत संग्रह गरिने मुलुक तथा जनताको इच्छा अनुसार शासन चल्ने देश पनि भन्ने गरिन्छ । यो प्रचलनले गर्दा कुनैपनि सांसदहरू ऐन-कानुन बनाउँने प्रकृयामा लाग्दा धेरै गंभीर हुन बाध्य हुने गरेको र हरेक कानुन बनाउँदा जनतासंग धेरैभन्दा धेरै ‘कन्सल्टेशन’ गर्ने गरेको देखिन्छ ।

स्वीट्जरलेण्डमा संविधानको कुनै धारा संसोधन गर्न परेपनि जनताले चाहेभने जनमत साबित गरेर फेर्न सक्छन् । तर, जनताले जनमत साबित गर्ने भन्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा (स्वीट्जरलेण्डले सहीछाप गरिसकेका) बडापत्रका र मानवअधिकारका कुनै प्रावधान(हरू) नै उलंघन गर्ने कुरा चाहीँ गर्न पाईन्न । ती बाहेकका संविधानको धारा तथा प्राब्धान नै संसोधन गर्न जनताले १ लाखको हस्ताक्षर १८ महिनाभित्र संकलन गरेर पेश गर्न सके सो बदर हुन्छ ।  

यसरी स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा मुलुकका नागरिकले नै (संसदले पास गरेका ऐन-कानुनका प्रावधानहरू फेरेर, संविधानका प्रावधानहरू संसोधन गरेर) शासन सन्चालनमा दरो नियन्त्रण गर्दछन् । यति सम्म कि स्वीस  सरकारले कुनै अरु मुलुकसँग गरेका वा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताहरु समेत जनमत पुर्‍याएर फेर्ने वा अस्वीकार गर्ने वा ‘स्वीट्जरलेण्डले मान्नु हुन्न’ भनेर निर्णय दिन सक्छन् । यही हो स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसी ।

गजबको कुरो के छ भने यो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीले स्वीट्जरलेण्डको प्रतिनिधी मुलक संसदीय व्यवस्थालाई पनि कमजोर बनाएको छैन । बरु १८४८ मा स्थापित भएको गणतन्त्रात्मक मुलुक स्वीट्जरलेण्डमा बेलायतमाजस्तो कुनै एउटा पार्टीको (बहुमतको नाममा) ‘इन्डाइरेक्ट तानाशाही शासन’ नभई मुलुकभित्र उठेका सबैका सवालहरू ‘मुलुकका आफ्नै घाउखटीरा र समस्या हुन्’ भनेर तिनलाई (यो पार्टीको वा उ पार्टीको वा यो जातिको वा उ जातिको वा त्यो  समूहको वा त्यो क्षेत्रको वा त्यो लिंगको वा त्यो र उ वर्गको सवाल भनेर नपन्छाईकन) तर्कसंगत किसिमले संवोधन गर्ने प्रणालीका रुपमा स्थापित भएकोछ । यही हो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीले पुर्‍याएको योगदान । चाहे डेमोक्रेसी भन्नोस् या समाजवाद, चाहिएको नीति र सरकार भनेको न्यायसंगत किसिमले जनतालाई खुशहाल दिनु त हो ।

तेसो त स्वीट्जरलेण्ड डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा आईपुग्न पनि धेरै वर्ष लाग्यो, धेरै प्रजातन्त्रिक आन्दोलनहरू गर्नु पर्‍यो, कैयौँको ज्यान गयो तर यो रिफाइन्ड-फाइनट्यून्ड हुँदै हुँदै आएर अहिले मुलुकका सबै जात-जातिका, सबै धर्मवलम्बीमा, सबै संस्कृतिक समुहका, भाषागत समाजका र हरेक नागरिकको समस्याहरूलाई संबोधन गर्ने तथा हरेक नागरिकले शासन प्रणालीमा योगदान गर्ने, निर्णय दिने किसिमको डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको रुपमा स्थापित तथा संचालित रहेकोछ । यसमा पनि सुधारहरू हुँदै जाने नै छन् । यस प्रणालीमा अल्पमतले प्रस्ताब गरेका ऐन-कानुनहरू संसदमा ‘बहुमत’ले फेल गरेभने जनमतले “पास” गर्ने पनि गुन्जायस रहन्छ । सरकारले प्रस्ताब गरेका कुराहरू संसदले फेल गराएमा पनि जनमतले फेरि “पास” गरिदिने गुन्जायस रहन्छ । ‘सरकार वा संसदले आफ्नो कुरा फेल गरे जनतामा जानु’ भनेको यही हो र यो डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा मात्र संभव हुन्छ ।

डाइरेक्ट डेमोक्रेसीमा हरेक प्रान्त (क्यान्टोन) र नगरपालिकाहरूको आफ्नै संविधान हुन्छन् जुन आधुनिक युगको उच्चतम प्रजातन्त्रको रुप पनि हो । यसो गर्दा सबै जनताका सवालहरुको उचित संबोधन हुने र सबै जनता जुटेर, सबैको निम्ती सेवासुबिधा जुटाउँने तथा आर्थिक विकासको काममा लाग्ने भएकोले आर्थिक उन्नतीको काममा पनि कुनै बाधा नपुगेको प्रतक्ष्य अनुभव गरिएकोछ । नेपालमै पनि प्रान्त नं १ र ७ मा एउटै किसिमको संविधान-ऐन-कानुनले शासन चलाउँन खोज्नु भनेको ‘एकात्मवादी सोच’ हुन्छ । जुन चरम अव्यवहारिक पनि हो ।

स्वीट्जरलेण्डको डाइरेक्ट डेमोक्रेसीको अनुभवमा जनप्रतिनिधीमुलक संसदीय व्यवस्थालाई यसले झन जनमुखी र नागरिक-मैत्री, विविधता-मैत्री, शासन-व्यवस्थामा समेत जनताको प्रतक्ष सहभागिताजस्ता विशेषता भएको व्यवस्थाको रुपमा विकसित भएको देखिन्छ । जुन सबै जनताले नै चाहेको र मनपराएको व्यवस्था हो किनभने मुलुकका महत्वपूर्ण सवालहरुमा ‘जनमत’ले निर्णय दिने भए र कैयौँ सवालहरू संसदले नै आफै ऐन-कानुन बनाएर मुलुक, प्रान्त तथा नगरपालिकाहरू सन्चालन पनि हुने भए । यसरी “जनप्रतिनिधी”हरूलाई हरेक कदममा ‘चेक एण्ड व्यालेन्स’ “जनता”ले नै सिधै गर्ने हुँदा जनता पनि डेमक्रेसीमा र शासन सन्चालनमा नित्य सकृय (चुनावको बेला भोट हाल्ने मात्र होइन) एक पक्षका रुपमा कृयाशील हुने भए ।  यही हो डाइरेक्ट डेमोक्रेसी ।

४। टिप्पणीः नेपालमा पनि प्रान्तहरू बन्नेवाला छन् । अबको बदलिएको परिस्थितीमा, संघीय संविधान र संघीय ऐन-कानुनहरूका साथै

क। हरेक प्रान्तहरूले आफ्नै ‘प्रान्तीय संविधान’ (प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताद्वारा अनुमोदन गराएर) समेत बनाउँने;

ख। मुलुकको ‘संघीय संविधान’ तथा आफ्नै ‘प्रान्तीय संविधान’ र का आधारमा हरेक प्रान्तले प्रान्तीय ऐन-कानुन (प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा) बनाउँने;

ग। संघिय संविधान, संघीय ऐन-कानुन, प्रान्तीय संविधान, प्रान्तीय ऐन-कानुनका धारमा हरेक ‘नगरपालिका ऐन-कानुन(प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’, ‘गाउँपालिक ऐन-कानुन(प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’, ‘विशेष क्षेत्र ऐन-कानुन(प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’ तथा ‘विशेष संरक्षित क्षेत्र ऐन-कानुन(प्रथाजनित कानुनहरूका आधारमा र जनताको प्रतक्ष संलग्नतामा)’ बनाउँने प्रचलन सुरु गर्ने ।

यसो गर्न सकेमा नै गणतन्त्र लगायत नेपालको जातिय, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधताहरुमा निहित विविध सवाल र समस्याहरूलाई संवोधन गर्न सक्ने शासनप्रणाली (केन्द्रदेखी स्थानीय तहसम्म) हुने देखिन्छ । यसो नगरेर सिंगो नेपालको एउटा मात्र संविधान र एउटा मात्र मुलुकी ऐन वा एउटा मात्र विषयगत (वन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि) ऐनले सबै प्रान्त, सबै नगरपालिका, सबै गाउँपालिका, सबै विशेष क्षेत्र वा सबै विशेष संरक्षित क्षेत्रहरूका सवाल र समस्याहरुलाई संवोधन गर्न खोजे त्यो अव्यवहारिक र द्वन्द झन बल्झाउँने, स्थानिय स्तरमा जनता र समुदायहरूको विशिष्ट सवाल संवोधन नगर्ने, कसैको पनि चित्त नबुझ्ने हुन जानेछ र त्यो फेरि पनि घुमिफिरि चरम “एकात्मक शासन” नै मात्र हुनेछ । यो भए त प्रजातन्त्र, गणतन्त्रको सट्टा उही “पञ्चायततन्त्र” घुमारो तथा ‘उत्तरआधुनिक रुप’ मात्र हुनेछ ।

------------     -----------------       ---------------

नोटः ‘प्रथाजनित कानुन (Customary Law)हरू’ समवेश गर्ने भन्नाले (उदाहरणको निम्ती) प्रान्त नं १ को ‘संविधान’ वा ‘ऐन-कानुन’ लेख्दा किराती(मुन्धुम/मुद्दुम/मुग्दुम), शेर्पा, तामाङ र क्षेत्री-बाहुन लगायतको प्रथाजनित कानुनहरू समाबेश गर्नु पर्छ भने क्षेत्र नं १ कै कुनै नगरपालिका, गाउँपालिका वा संरक्षित क्षेत्र वा विशेष संरक्षित क्षेत्रको ऐन-नियम बनाउँदा तत्त भौगोलिक क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जाति-जनजातिका प्रथाजनित कानुनहरू समेत समाबेश गर्नु पर्छ । यसरी नै हरेक प्रान्तहरूमा, नगरपालिकाहरूमा, गाउँपालिकाहरूमा र विशेष वा संरक्षित क्षेत्रहरुको, गैससहरूको, सामाजिक सँस्थाहरूको, आमा समुहहरूको, सामुदायक समितिहरू, आदिको ऐन-कानुन-नियमावली बनाउँदा स्थानीय प्रथाजनित कानुनका प्रावधानहरू पनि समावेश गरे मात्र व्यबहारिक हुनेछ । 

Ref

http://www.telegraph.co.uk/news/1435383/How-direct-democracy-makes-Switzerland-a-better-place.html

http://www.economist.com/news/essays/21596796-democracy-was-most-successful-political-idea-20th-century-why-has-it-run-trouble-and-what-can-be-do