राज्य सन्चालनमा थींकट्याङ्कहरूको भूमिका (विक्रम सुब्बा)

सन्सारमा नेता भनेका त थिंकट्याङ्करू हुन्: सन्सार जित्ने वुद्धी, चातुर्य, कुटनीति र सहासले हो । यसको निम्ती विस्तृत तथा गहिरो अध्ययन-अनुसन्धान गरेर निचोडका रुपमा उपायहरू सुझाउँने "थींकट्याङ्क"हरू चाहिन्छन् । यूरोप र अमेरिकाले किन सन्सारलाई आफ्नो पछिपछि हिँडाइरहेछ? किनभने उनीहरूले सन्सारका सबैभन्दा राम्रा विश्वविद्यालयहरू स्थापना गरेकाछन् र त्यहाँ उत्कृष्ठ प्रोफेसरहरू राखिएकाछन् । सबैभन्दा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ती दिएर पढाएकाछन् । ती उत्कृष्ठ प्रोफेसर र मेधावी विद्यार्थीले नयाँ-नयाँ विषय र सवालहरूमा अनुसन्धान गरेर सन्सारभरिका मानिसलाई "नेतृत्व" दिने काम गरिरहेकाछन् । विश्वविद्यलयभन्दा बाहिर पनि स्कलरहरूले अनुसन्धान केन्द्रहरू खोलेर काम गरेकाछन् जसमा सरकारले र नीजि क्षेत्रले सक्दो लगानी गरेकाछन् । अहिले आएर कुनै पनि नयाँ प्रोडक्ट निकाल्न धेरै अनुसन्धान (R&D) गरेर मात्र अघि बढ्ने काम गर्ने चलन नै बसिसकेकोछ । तेस्तै गरेर सरकारले आफ्नो वाणिज्य तथा व्यापार, कृषि, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य, सँस्कृती, भाषिक, परराष्ट्र, युद्ध, आदि जे नीति बनाउँन परे पनि पहिले गहन अनुसन्धान गरेर जे निचोड आउँछ त्यसको आधारमा "नीति" बनाईन्छ ।

।। शक्ती राष्ट्रका केही थिंकट्याङ्कहरू ।।

१। भालदाई अन्तर्राष्ट्रिय छलफल क्लब: यो 'सन्सारमा रुस र रुसको भूमिका' बारेमा दुनियाभरिका विज्ञहरूको (सन् २००४ मा भालदाई तालमा पहिलो पटक मिटिङ गरी स्थापित) बैठक हो । मुनाफारहित फाउन्डेशनका रुपमा यसले नियमित अनुसन्धानहरू गरेर वैज्ञानिक विश्लेषणमा आधारित नोचोडहरू सिफारिसका रुपमा सरकारलाई प्रदान गर्ने गर्दछ । यसका उद्देश्यहरू - देश-विदेशका विज्ञहरूलाई एक अन्तरराष्ट्रिय फोरम प्रदान गरेर रुस र रुसी समाजबारे आधिकारिक जानकारी लेनदेन गर्ने; देश-विदेशका विज्ञहरू माझ समाजिक,  राजनैतिक तथा परराष्ट्र नीति बारे आधिकारिक जानकारी लेनदेन गर्ने; सन्सारभरका विज्ञहरूलाई रुसका सर्वोच्च नेतृत्व वर्गसँग भेटघाट र अन्तरकृया गराउँने । आदि ।  

यसले गर्ने कामहरू - सन्सारभरिका ख्यातिप्राप्त विज्ञहरुको (वर्षमा १ पटक) कन्फ्रेन्स आयोजना गरेर (राजनीतिक शास्त्री, अर्थशास्त्री, पत्रकार, स्वनाम धन्य नागरिक समाजका अगुवाहरू, नीति निर्माण विशेषज्ञहरू र विख्यात सरकार प्रमुख वा सांशदहरूबाट) कार्यपत्र प्रस्तुत र छलफल चलाउँने । अहिले सम्म यस गतिविधीमा ८०० भन्दा ज्यादा धेरै विज्ञहरुले (जस्तै: हार्डभार्ड, कोलम्बीया, जर्जटाउन, स्टानफोर्ड, कार्लटन, यूनिभर्सिटी अफ लन्डन, कायरो विश्वविद्यालय, तेहरान विश्वविद्यालय, ईष्ट चाईना यूनिभर्सिटी, यूनिभर्सिटी अफ टोकीयो, तेलअभिव यूनिभर्सिटी, यूनिभर्सिटी अफ मेस्सीना, जोनहफ्किन्स युनिभर्सिटी, लण्डन स्कुल अफ ईकोनोमिक्स, किङ्स कलेज लन्डन, साइन्स पो एन्ड सोरबोन्नी, आदी) योगदान गरिसकेकाछन् ।

२। वैदेशिक सम्बन्ध परिषद: यो सन् १९२१ मा स्थापित अमेरिकाको यो परिषदमा वैदेशिक मामला र नीतिमा विशेषज्ञता राख्ने ४९०० भन्दा बढी सँस्थागत, व्यक्तीगत, प्रकाशक, थिंकट्यांकहरू, सीआईएका निर्देशकहरू, बैंकरहरू, ख्याति प्राप्त वकीलहरू, विख्यात प्रोफेसरहरू, बरिष्ठ मिडीयाकर्मिहरू सदस्य छन् जसको हेडक्वाटर न्यूयोर्कमा छ । यो परिषदले अध्ययन अनुसन्धान गरेर ग्लोबलाईजेशन, फ्रि ट्रेड, वित्तीय नियमहरुमा सुधार, अन्य मुलुकहरुका क्षेत्रिय स्तरका आर्थीक संगठनहरु (जस्तै: NAFTA, EU) सँग कसरी आर्थिक संबन्ध सुदृढ गर्ने बारे अमेरिकी नीति निर्माताहरूलाई सुझाव दिने काम गर्दछ र Foreign Affairs नामक (द्वैमासिक) जोर्नल पनि प्रकाशित गर्दछ । यही सँस्थाले David Rockefeller Studies Program पनि व्यस्थापन गर्दछ जसले वैदेशिक नीति निर्माण गर्नको निम्ती राष्ट्रपतीको प्रशासनका निर्देशकहरू, कुटनैतिक समुह, संभावित र वर्तमान शांसदहरू, मिडीया कर्मीहरूलाई अमेरिकाले अपनाउँनु पर्ने (वौद्धिक) नीतिगत योगदान गर्दछ  ।

३। यूरोपेली वैदेशिक सम्बन्ध परिषद: यो परिषदको घोषित उद्देश्य यूरोपेली मुल्य र मान्यता तथा यूरोपले अबलम्बन गर्नु पर्ने वैदेशिक नीतिका बारेमा अनुसन्धान गरेर पोलिसी ईन्पुट प्रदान गर्नु हो । यसका कार्यालयहरू बर्लिनवार्शा, रोम, पेरिस, म्याड्रिड, लण्डन र शोफियामा रहेकाछन् ।

यो थिंकट्यांक सँस्थाले आफ्नो कार्यक्रमलाई तीन क्षेत्र हेर्ने गरी विभाजन गरेर सन्चालन गर्दछ - १) एशीया र चीन; २) सिँगै यूरोप; ३) मिडिलईष्ट र उत्तर अमेरीका, आदि । यी फोकस क्षेत्र बाहेक नियमित रुपमा यो सँस्थाका विज्ञहरुले अरु मुलुकका बारेमा अनुसन्धान गरेर योगदान वा प्रभावित गरिरहन्छन् । यो सँस्थाका अनुसन्धानका नतिजाहरू यूरोपका हरेक मिडीयाहरू मार्फत प्रशारण गरिन्छन् । यो सँस्थाका १)  European Foreign Policy Scorecard, २) China Analysis (quarterly)  र ३) Annual review of the EU and human rights at the UN. जस्ता प्रकाशन पनि गर्छ । साथै अनुसन्धानका नतिजाहरु सेमिनार, जिन्जर ग्रुप, ओन्ली ब्ल्याक कफी मर्निङ ग्रुप र प्रकाशन विमोचन कार्यक्रम आयोजना गरेर डिस्सेमिनेशन गर्ने काम गरिन्छ । जहाँ नीति निर्माता र निर्देशक र गन्यमान्य महानुभावहरुलाई बोल्न लगाउँने र अरुले बोलेको सुन्ने अवसर दिईन्छ ।

४। विश्व अर्थिक मामला फोरुम: यो स्वीट्जरलेडको एक मुनाफारहित सँस्था हो जसले "पब्लिक-प्राइभेट पार्टनरशीप"मा विज्ञता हासिल गरेकोछ । यसले हरेक वर्ष अल्प्सको डाभोस विन्टर मिटिङ आयोजना गर्दछ जहाँ २,५०० भन्दा ज्यादा व्यापार-व्यवसायका नेताहरू, विश्वका चर्चित राजनैतिक नेताहरू, केही छानिएका विद्वान-विदुसीहरू, र विख्यात पत्रकारहरूले भेला भएर सन्सारका जल्दाबल्दा सवालमा छलफल गरी निचोड निकाल्छन् । यसले केही क्षेत्रीय स्तरमा पनि मिटिङहरू आयोजना गर्दछ । जस्तै: लेटिन अमेरिका, पूर्वी एशीया, चीन तथा युनाइटेड अरब ईमिरेट्स, आदि ।

मिटिङहरू कुनै एक विषयमा फोकस्ड हुन्छन् । जस्तै: जनवरी २०१२ को विषय "The Great Transformation: Shaping New Models". थियो भने जनवरी २०१३को विषय "Resilient Dynamism," जसको अन्त्य "the need for global cooperation has never been greater" भनेर घोषणा जारी पनि गरियो । जनवारी २०१४को विषय "The Reshaping of the World: Consequences for Society, Politics and Business".^[6] तेस्तै गरेर जनवारी २०१५को विषय "new global context" भन्ने रहेको थियो । यी मिटिङहरूबाट निस्केका निचोडहरूले सन्सार भरका सरकारहरूलाई अब के गर्ने बारे ईन्पुट जान्छ ।

५। सांघाई कोअपरेशन सँस्था: यो चीनको सांघाई (सन् २००१) मा चीन, काजकिस्तान, किर्गिस्तान, रुस, ताजिकिस्तान, उज्वेकिस्तानका नेताहरूद्वारा स्थापित यूरेशियन स्तरको राजनैतिक, आर्थिक तथा सैन्य सँस्था हो । भारत र पाकिस्तान पनि सन् २०१६ देखि यसका सदश्य हुँदैछन् । चिनीया र रुषी यस सँस्थाको कामकाजी भाषा हुन् । हरेक वर्ष फरक फरक सदश्य राष्ट्रको राजधानीमा सँस्थाको मिटिङ गरेर सदश्य राष्ट्रहरूको आपसी सहयोगका बारे रणनीत र कार्य योजना तैयार गरिन्छ ।

सँस्थाले रेखदेख गर्ने प्रमुख कामहरू १) क्षेत्रीय सुरक्षा कायम राख्न - आतंकवाद, विखण्डनवाद र कट्टरतावाद जस्ता तीन दुश्मनहरूसँग मिलेर लड्ने; २) सैन्य सहकार्य, गोप्य सूचना आदान-प्रदान गर्दै आतंकवादबिरुध्द संयुक्त रुपमा काम गर्ने; ३) क्षेत्रीय आर्थिक विकासको निम्ती सहकार्य गर्ने; र, ४) सदश्य राष्ट्रहरू वीच सँस्कृतिक आदानप्रदान गर्ने ।

६। रअ (RAW) र भारतीय  थींकट्यांकहरू: भारत बाहेक अन्य मुलुकका बारेमा अनुसन्धान गरेर भारत सरकारलाई नीतिगत सुझाब दिन भनि सन् १९६८ स्थापित सँस्था रअ (the Research and Analysis Wing. See: http://www.cfr.org/india/raw-indias-external-intelligence-agency/p17707) हो । सुरुमा यसले चीनलाई हेर्थ्यो भने हाल पाकिस्तान र अफगानिस्तानतिर सोझिएकोछ ।

भनिन्छ, 'रअ'ले नै छिमेकी मुलुकहरुलाई कज्याऊन "पाकिस्तान मोडल" "सिक्कम मोडल", "फिजी मोडल", "भुटान मोडल", "माल्दिभ्स मोडल", "श्रृलंका मोडल", "नेपाल मोडल" विकास गरेर भारत सरकारलाई सहयोग गरेकोछ । सिक्किममा पहिले भित्रभित्र पसेर व्यापार-व्यवसाय मार्फत अर्थतन्त्र र राजनीतिले "स्म्यास" गरेर अन्तमा "ग्र्याब" गरियो । भुटानमा विदेश मामलाका हकमा "भारतलाई सोधेर मात्र" गर्न पईने र प्राकृतिक स्रोत (जल विद्युत) भारतलाई मात्र बेच्नु पर्ने बनाएर कक्रक्क पारेको छ । फिजीमा पहिले उखु खेती गर्न भारतीय मजदुरहरू पसे, त्यहीँ बसोबास गरे, नागरिकता लिए, संख्या बढ्दै गयो, व्यापार र राजनीतिमा अघि बढे र अहिले छुट्टै मुलुक भएर पनि भारतको प्रान्तजस्तो छ किनभने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरू भारत मुलका छन् । नेपालको हकमा सिक्किम, भुटान र फिजी मोडललाई रिमिक्स (क्यास्केडिङ) गरेर नदीनाला कब्जा गरी नेपालको बिजुली बिहार र बंगाल लैजाने, भारतबाट नेपाल छिरेकालाई नेपाली नागरिकता दिलाएर व्यवापार-व्यवसाय र राजनीति कब्जा गर्ने, राष्ट्रपति पद लगायत क्याबिनेट कब्जा गर्ने र अन्तमा सिम्किममा गराएको जनमत संग्रह वा केही गराएर भारतमा नेपलालाई बिलय गराउँने ।

जहाँ 'रअ'ले विदेश र छिमेकी मुलुकका बारेमा भारत सरकारलाई थिंकट्यांकको रुपमा काम गर्दछ भने अन्य सेक्टहरूमा अन्य थिंकट्यांकहरु सकृय रहेकाछन् । जस्तै: Centre for Civil Society (CCS), Institute for Defense Studies and Analyses (IDSA), The Energy and Resources Institute (TERI), Observer Research Foundation (ORF)  र Development Alternatives (DA) , आदि जस्ता अनेक थींकट्यांकहरुले भारत सरकारलाई अनुसन्धान गरेर ईन्पुट दिईरहेका हुन्छन् ।

नेपालमा?: IFD, IIDS, IFA लगायत केही, करिबकरीब 'थींकट्यांक' भन्न मिल्ने  सँस्थाहरू जसोतसो स्थापित भएकाछन् । जसले नेपाल सरकारका ‘विकास’ समबन्धी नीतिहरूको विश्लेषण गरेर सुधारका निम्ति सुझाव दिने; नेपालको समग्र सामाजिक-राजनैतिक तथा आर्थिक विकासका निम्ती नीतिगत सुझावहरु दिने; वैदेशिक नीतिको समिक्षात्मक अध्ययन गरेर सुधारका निम्ति सुझाब दिने काम गर्दछन् भनिन्छ । तर, यिनको कुरा नेपाल सरकारले सुन्नेभन्दा पनि बरू वास्तै नगर्न उचित ठान्छ ।

बिडम्बना – राणा शासनदेखि नै ‘चाकडी सँस्कार’मा चलेका नेपालका राजनैतिक पार्टी र सरकारका मानिसको सुन्ने र ईन्पुट लिने सँस्कृती कमजोर छ । बरु (१-२ दैनिक पत्रिका पढेको र दुइ-चार "आफ्ना मान्छे"सँग "कुरा" गरेका भएरमा) "आफै जान्ने" भएर काम गर्ने साँस्कार  बलियो छ । किनभने 'थिंकट्यांक'हरूबाट सुझाव लिएर काम गरे आफु "फेल" वा "अक्षम" वा "नजान्ने" ठहरिएला भन्ने "थ्रेट फील" गर्छन् । परिणाम स्वरुप हरेक क्षेत्रमा (World Bank, UNDP, INF, Asian Development Bank, UNICEF, UNESCO, USAID, DFID जस्ता) विदेशीहरूको “प्राविधिक (नीति समेत) सहयोग" अनुसार सबै काम हुनेगर्छन् जुन नयाँ 'साम्राज्यवाद'को मिहिन रणनीति अनुसार संसारमा जताततै चलेको छ । यिनले अनेक "प्रोजेक्ट"हरू मार्फत चाहेजस्तो नीति, ऐन-कानुन, योजना, कार्यपद्दती विकास गर्न "सहयोग" गरेर सिंगै राज्य व्यवस्थै कब्जा गरेर शासन गरिरहेछन् ।