रेपारसन्स (Reparations) - विक्रम सुब्बा

रेपारेशन्स (Reparations)

विक्रम सुब्बा

१- के हो रेपारेशन्स?

अमेरिका, बेलायत आदिजस्ता गोरा जातिय नेतृत्ववाला शक्ती मुलुकहरूले विगतमा काला (र नेटिभ अमेरिकन समेत)हरूलाई ‘दाश’को रुपमा किनबेच गरेर युगौँ दाशत्वमा राखेर काला जातिहरूमाथि घोर अत्याचार गरे । दाशका रुपमा खरिद गरिएकाहरूले आफ्नो परिवार, समाज, जाति, देश, सँस्कृती, भाषा, धर्म, चाड-पर्व, उत्सव, खुशी, रमाईलो केही भन्न पाउँदैनथे । उनीहरूलाई पशुलाई जस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो । यो गोरा जातिहरूको राज्य स्तरबाट गरिएका वदनियतपूर्ण मानव विरोधी ठुलो बर्बर हिंसाको युग थियो । त्यस्तो बर्बर अमेरिका र बेलायत लगायतका अपराधी मुलुकहरूलाई दण्डित गर्नु पर्छ र दाशत्वमा पारिएका जातिका सन्तानहरूलाई ती अत्याचारी मुलुकहरूले कुनै न कुनै किसिमको ‘हर्जाना(?)’ सजायका रुपमा भुक्तानी गर्नु पर्छ भन्ने अवधारणा सहित “रेपारेशन” आन्दोलन अमेरिका र बेलायतको विरुद्धमा चलेको धेरै भइसक्यो ।

साम्राज्यवादी-उपनिवेशवादी मुलुकहरूले कैयौँ मुलुकहरूलाई जबरजस्ती कब्जा गरेर उपनिवेश बनाएर ती मुलुकहरूको सभ्यता, उत्पादन प्रणाली, शिक्षा, कला, सँस्कृती, धर्म, ईतिहास, भाषा सबै ध्वस्त गर्ने अपराध पनि गरेका थिए । ती सम्राज्यवादी मुलुकहरूले उपनिवेश हुन बाध्य पारिएका मुलुकहरूका खानीहरूबाट सारा स्रोत (सुन, चाँदी, टीन, तेल, फलाम, आदि) लुटेर आफु धनी र सम्पन्न भए जसको आधारमा आज पनि उनका सन्तानले (शिक्षा, स्वस्थ्य, सम्पती, मान-सम्मान, आदि) खुसहाली कायम राखेकाछन् । यो शक्ती राष्ट्रहरू(बेलायत, फ्रान्स, पोर्तुगल, नेदरलेण्ड्स, स्पेन, गर्मनी, जापान)को खुशहाली उपनिवेशहरूलाई लुटेको बैभवको जगमा खडा छ । तसर्थ ती उपनिवेवादी मुलुकहरूले उपनिवेश बनाईएका मुलुकहरूमाथि अत्याचर गर्ने अपराधका निम्ती १) माफी माँग्नु पर्छ, र २) हर्जाना तिर्नु पर्छ भनेर पनि उपनिवेशबाट मुक्त मुलुकहरूबाट ‘रेपारेशन्स’को निम्ती आवाज उठिरहेकोछ ।

YouTube मा हेर्नोस्

https://www.youtube.com/watch?v=f7CW7S0zxv4;

https://www.youtube.com/watch?v=n_8m1KdEJxE;  https://www.youtube.com/watch?v=Gfjcz9snbn4, आदि ।

२ - रेपारेशन्स आन्दोलन र माँगहरूः

सन् १९९९ मा “विश्व अफ्रिकन रेपारेशन्स र रेपारेशन ट्रुथ कमिशन”ले “the West” अर्थात साम्राज्यवादी-हैकमवादी मुलुकहरूलाई ५ वर्षभित्र ७७७ ट्रिलियन डलर दण्ड-हर्जाना तिर्न पर्ने भनेर ‘क्लेम’ गर्‍यो । सन् २००४ मा Lloyd's of London लाई अफ्रिकन दाशका (काला जातिहरूका) सन्तानहरूले रेपारेशन्सको निम्ती मुद्दा हाले । मुद्दाको सुनुवाई भएन । सन् २००४ मै जमैकाको Rastafari movement groups ले यूरोपेली मुलुकहरूले, खास गरी बेलायत, दाश-व्यापारमा संलग्न भएको अपराधमा ती काला दाशका ५ लाख सन्तानहरूलाई ७२.५ बिलियन पाउण्ड रेपारेशन्स (हर्जाना?) तिर्न पर्छ भनेर ‘क्लेम’  गर्‍यो । जुन ‘क्लेम’लाई बेलायती सरकारले “बिगत सयौँ साल अघि घटेका घटना वा गरिएका गल्तीका निम्ती वर्तमान सरकारलाई जवाफदेही बनाउँन सकिन्न” भनेर नकार्‍यो । तर यो नयाँ आन्दोलन रोकिएको छैन ।

अहिलेसम्म देखिएका कैरन अध्ययनका आधारमा हेर्दा रेपारेशन्स ५ किसिमका देखिन्छन् १) दाशत्व रेपारेशन (गोरा शासकले काला जातिलाई दास बनाए बापत); २) जातिसंहार रेपारेशन (जर्मनीका नाजीहरूले यहुदीहरुको जातिसंहार गरे बापत); ३) यद्ध रेपारेशन (प्रथम र दोस्रो विश्व युद्द लगायत ईतिहासमा एक पक्षले अर्को पक्षलाई युद्ध थोपरे बापत); ४) उपनिवेश रेपारेशन (कुनै शक्ती राष्ट्रले अर्को कमजोर राष्ट्रलाई उपनिवेश बनाएर त्यस मुलुकको दोहन-शोशण गरे बापतर; ५) यौन दाशत्व रेपारेशन्स (युद्धका बेला जित्नेहरूले हार्ने पक्षका महिलाहरूलाई कब्जामा लिएर आफ्नो शैनिक क्याम्पमा बन्दी बनाई यौन शिषण गरे बापत); र ६) घर-गाउँ तथा भूभाग दखलअन्दाज रेपारेशन (कुनै जातजातिका मानिसहरूको घर-गाउँ र जमीन-भूभाग कब्जा गरेर ती जातिजनजातिमाथि अन्याय गरे बापत) ।

३ - के के भयो त अहिले सम्म?

सन् २००६ नोभेम्बर २७ का दिन ईतिहासमा ‘दाशहरूको व्यापार’जस्तो अमानवीय काममा बेलायत संलग्न भएकोमा बहालवाला प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले खेद प्रकट गर्दै “आंशिक माफी” माँगे । यो कुरालाई अधिकारवादी अफ्रिकनहरूले यस्ता “खोक्रा कुरा” र लोलोपोतोले उठिरहेको गंभीर सवाल(Issue)लाई संबोधन नगरेको भनेर तुरन्तै नकारीदिए । प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले फेरि सन २००७ मार्च १४ का दिन पनि “माफी” माँगे ।

सन् २००७ कै अगष्ट २४ का दिन लण्डनका मेयर केन लिभिङ्ष्टनले लण्डनले ईतिहासमा ‘दाश-व्यापार’ गरेकोमा “दुःख” प्रकट गरे । “यही लण्डनमा हेर्नोस्, दाशहरूको व्यापार गरेर मुनाफा कमाउँने गरेका केही सँस्थाहरू तिनै दाश-व्यापारबाट कमाएर स्थापित भए र अझैपनि धनी-मानी भएर फायदा लिईरहेकाछन्” लण्डनका मेयरले आँशु नै झारेर लण्डनकै Financial district तिर ईंगित गरेका थिए । मेयरले अझ थपे – ‘ईतिहासमा हाम्रा पूर्खाले ‘दाश-व्यापार’ गरेकाले मानव सभ्यतामा ‘दाश प्रथा’को शर्मनाक त्रास र घिन लाग्दो डरको धब्बा लण्डनको अनुहारमा कहिल्यै नमेटिने गरी टाँसिएकोछ ।‘ Jesse Jackson ले लण्डनका मेयरको यो पश्चातापयुक्त स्वीकारोक्तीको प्रशंसा गरे र भने – “लण्डनले ‘दाश’का (काला जातिका) एक एक सन्तानहरूसँग माफी माँगेर लण्डनले गरेको काला जाति बिरुद्ध गरेको मानवता विरोधी हिंसाको निम्ती रेपारेशन्स भुक्तान गर्ने पर्छ ।“

सन् २००७ मा गायना सरकारले नै यूरोपेली मुलुकहरूलाई रेपारेशन्स भुक्तान गर्न घोषितरुपमा आह्वान गर्‍यो । सन २०११ मा ‘जुन जुन मुलुकहरूले ‘दाश-व्यापार’ वा ‘दाश-प्रथा’ चलाएर ती काला जातिका परिवारहरू छुट्याएर वा बिखण्डन गरे, तहसनहस पारे, उनको व्यक्तीगत रुपमा, समुदायका रुपमा र जातिका रुपमा बाँच्न पाउँने मनावीय अधिकारनै ध्वस्त पारेर मानव क्षमता विकास समेत हुन नदिने किसिमको काला जातिमाथि हिंसा गरे त्यसको निम्ती ती अपराधी मुलुकहरूले रेपारेशन्स भुक्तान गर्नु पर्दछ’ भनेर Antigua & Barbuda ले United Nations मा आवेदन दिए ।

सन २०१२ मा जमैकाले ‘रेपारेशन्स आयोग’लाई फेरि पुनर्गठन गरेर बेलायतले काला जातिको ‘दाश-वयापार’ गरे बापत रेपारेशन्सको निम्ती बेलायतलाई ‘माफी मात्र मगाउँने’ कि ‘रेपारेशन्स (हर्जाना?) पनि तिराउँने?’ बारेको सवालमा छलफल अघि बढायो ।

सन् २०१३ मा सन् १७६३ को Berbice Slave विद्रोह २५० वर्ष पुगेको सम्झनामा गायनाको जर्जटाउनमै विशेष कार्यक्रम आयोजना गरियो । जहाँ University of the West Indies का प्रिन्सिपल सर हिलारी बेकल्सले सारा केरबियन राष्ट्रहरू तथा समुदायहरूलाई ‘तेतिखेरको यहुदीका पदहरूलाई पुनःस्थापित गरौँ जुन यहूदीहरूलाई दोस्रो विश्वयुद्धमा हत्या गरिएको थियो’ भनेर आह्वान गरे । परिणामस्वरुप, Jewish reparations fund स्थापित भयो र जर्मनीले यहुदीहरूलाई लादेको ‘दाशत्व’को निम्ती जर्मनीबाट रेपारेशन्स भुक्तानी गराउँने अभियान सुरु भयो ।

४ - कसले नेतृत्व गरिरहेछ?

बार्बाडस सरकारले सन् २०१२ मा १२ सदशीय ‘कार्यदल’ गठन गरेर स्थानिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा रेपारेशन्सको निम्ती काम गर्ने जिम्मा दियो । रेपारेशन्सको सवाललाई अघि बढाएर ईतिहासमा सैयौँ मुलुकहरूलाई जबरजस्ती उपनिवेशको रुपमा कब्जा गरेर दाश-प्रथा, दाश-व्यापार सन्चालन गरेर लाखौँ काला जातिका परिवार, समाज, सभ्यता, सँस्कृती, आर्थिक, राजनैतिक, साँस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षिक, ऐतिहासिक हिंसा र अपराधमा संलग्न भई मानव जीवन र सभ्यता तहस नहस गर्ने काम गरेक साम्राज्यवादी तथा हैकमवादी मुलुकहरूलाई माफी मगाउँनु, सजाय दिलाउँनु, तिनलाई रेपारेशन्स भुक्तान गराउँनु पर्छ । यसो गर्न सके भविश्यमा कुनै पनि शक्ती राष्ट्रले कमजोर राज्य वा समाज वा जातजातिमाथि अन्याय-अत्याचार गर्नेछैनन् भन्ने ‘अभियान’को नेतृत्व अहिले वार्बाडसले गरिरहेकोछ ।

५ - अहिलेसम्म रेपारेशन्स भुक्तानीहरु

१)      सन् २०१५ अक्टोबरमा अमेरिकाको ओबामा सरकारले ‘जातिसंहार’बाट बाँचेका यहुदीहरूका निम्ती १२ मिलियन डलर रेपारेशन्स दिने घोषणा गरे ।

२)      सन् १९९५ मा जापान सरकारले “Asian Women’s Fund” का रुपमा ३० हजार डलर ३६४ जना ताइवानी, फिलिपिनी र दक्षिण कोरियन former comfort women हरुलाई रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

३)      सन् १९९० मा अमेरिकाले जापानी अमेरिकनहरूलाई (२० हजार डलर प्रति व्यक्तीका दरले) १.२ बिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

४)      सन् १९९० मा अस्ट्रियाले ‘आमसंहार’बाट प्रभावित यहूदीहरूलाई २५ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

५)      सन् १९८८ मा क्यानाडा सरकारले नेटिभ ईन्डियन र एस्किमोहरूलाई २ लाख ५० हजार स्क्वायर माईल जमीन रेपारेशन्सका रुपमा फिर्ता गर्‍यो ।

६)      सन् १९८८ मा क्यानाडा सरकारले ‘केनेडियन जापानिज’हरूलाई ३५० मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

७)      सन् १९८६ मा अमेरिकी सरकारले मिचिगनका ओट्टावाजहरूलाई सन् १८३६ को सन्धी मुताबिक ३२ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

८)      सन् १९८५ मा अमेरिकाले विस्कान्सिनका चिप्पेवाजहरूलाई ३१ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

९)      सन् १९८५ मा अमेरिकले फ्लोरिडाका सेमिनोलेशहरूलाई १२.३ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

१०)   सन् १९८५ मा साउथ डकोटाका सिओक्सहरूलाई १०५ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

११)   सन् १९८० मा ओरेगनका क्लामाथ्सहरूलाई ८१ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

१२)   सन् १९७१ मा अमेरिकी सरकारले अलाश्काका रैथाने जनजातिहतरूलाई १ बिलियन डलर र ४४ मिलियन एकड जमीन रेपारेशन्सका रुपमा (फिर्ता) फिर्ता गर्‍यो ।

१३)   सन् १९५२ मा जर्मन सरकारले जर्मनीको आमसंहार (Holocaust)बाट प्रभावित यहूदी बस्तीहरूलाई ८२२ मिलियन डलर रेपारेशन्स तिर्‍यो ।

५.१ - युद्ध रेपारेशन्स –

१। ग्रेको-टर्की युद्ध (१८९७) मा ग्रीसले जित्यो तर रेपारेशन्सको रुपमा ग्रीसले ४ मिलियन पाउण्ड तिर्नु पर्‍यो । फ्रान्स-पर्सियाको युद्ध पछि फ्रान्सले (फ्रेङ्कफर्टको सम्झैता मे १०, १८७१ अनुसार) ५ वर्षमा ५ बिलियन गोल्ड फ्राङ्क क्षतीपूर्ति तिर्‍यो ।

२। पहिलो विश्वयुद्धपछि बुल्गेरियाले ईन्टन्टेलाई ९० मिलियन पाउण्ड रेपारेशन्स भुक्तान गर्नु पर्‍यो । तेस्तै जर्मनीले (पहिलो विश्वयुद्धपछि) ट्रिपल ईन्टेन्टेलाई १३२ बिलियन गोल्ड मार्क रेपारेशन्स भुक्तानी गर्नु  पर्‍यो । जसलाई पछि अलि घटाईयो ।

३। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनीले आफ्ना ‘एलाईज’हरूलाई २३ बिलियन डलर भुक्तान गर्नु पर्ने पर्‍यो । जर्मनीले ईजरायललाई ‘आमसंहार रेपारेशन्स’का रुपमा ३ बिलियन डइचमार्क तिर्नु परेको थियो भने ‘वर्ल्ड ज्युईस कंग्रेस’लाई ४५० मिलियन डइचमार्क तिर्‍यो ।

४। दोस्रो विश्वयुद्धपछि पेरिस पीस ट्रिटी १९४७ अनुसार ईटालीले यूगोस्लाभियालाई १२५ मिलियन डलर, ग्रीसलाई १०५ मिलियन डलर, सोभियत यूनियनलाई १०० मिलियन डलर, ईथियोपियालाई २५ मिलियन र अल्बानियालाई ५ मिलियन डलर तिर्‍यो ।

५। युद्ध रेपारेशन्सकै रुपमा फिनलेण्डले ३०० मिलियन डलर सोभियत यूनियनलाई तिरेको थियो भने हंगेरीले पनि सोभियत यूनियनलाई २०० मिलियन डलर चेकोस्लाभाकिया र यूगोस्लाभियालाई १०० मिलियन डलर तिरेको थियो ।

६। जापान-चीन युद्श १८९५ पछि शीमोनोसेकी ट्ट्री १८९५ अनुसार चीनले जापानलाई ३.६१ बिलियन येन क्षतिपूर्ति स्वरुप तिर्नु पर्‍यो । जापानले ट्रीटि अफ पीस १९५१ अनुसार आफ्ना युद्ध अलाईजलाई धेरै रेपारेशन्स भुक्तान गर्नु पर्‍यो । जसमा अमेरिकालाई ५५० मिलियन डलर, ३९ मिलियन डलर भियतनामलाई, ४.५ मिलियन पाउण्ड रेड क्रसलाई तिर्नु पर्नाका साथै विदेशमा रहेको २३.६८१ बिलियन डलर बराबरको अचल संपती जापानले गुमाउँनु पर्‍यो ।

७। ईराकले कुवेतमाथि हमला गरेपछि ३५० बिलियन डलर बराबरको क्षति भएको हिसाब गरियो र त्यसको ३०% क्षतिपूर्ति ईराकले तिर्नु पर्‍यो । जुन उसले oil for food कार्यक्रम मार्फत तिर्‍यो ।

८। बेलायतको निम्ती अनेकौँ युद्धमा सामेल भएर सैयौँ गोर्खाली सेनाले ज्यान गुमाएको तर बेलायत सरकारले “गोरा” र “गोर्खाली”लाई अनेक किसिमको बिभेदपूर्ण व्यवहार गरेको बारे मुद्दा परेपछि सन् २००८ मा बेलायतको “हाई कोर्ट”ले वेलायत सरकारलाई “गोर्खा शैनिक”का बारे के गर्ने हो? “प्रष्ट गर्नु” भनेर विशेष निर्देशन जारी गर्‍यो । जसको आधारमा १९९७ सम्मका “गोर्खा शैनिक”हरूले बेलायतमा बसोबास गर्न पाउँने भन्ने बेलायती सरकारको निर्णय सन् २१ मे २००९ मा बेलायतका होम सेक्रेटरी Jacqui Smith ले घोषणा गरे । परिणामस्वरुप गोर्खाली सेनाहरू अहिले बेलायती (पहिले Indefinite stay passport र पछि बेलायती नागरिक) भएर बेलायतमै बसोबास गरिरहेकाछन् ।

६ - नेपालको सन्दर्भमा –

नेपालको ईतिहासमा कुन कुन सरकारको पालामा कुन कुन जातजाति वा समुहलाई आफ्नो परम्परागत थात्थलोबाट वा परम्परागत साँस्कृति बास स्थानबाट विस्थापित गर्ने काम भएका छन्? त्यसका असरहरू (व्यक्तीमा, समुदायमा) के के परे? भनेर अध्ययन-अनुसन्धान भएको छैन । तथापी अहिले धेरै मानिसको स्मरणमा ताजै रहेका केही ऐतिहासिक घटनाक्रमहरूलाई पुनः स्मरणका निम्ती उल्लेख गर्न सकिन्छ –

१। सुगौली सन्धी अघि नेपालले ईष्ट ईण्डिया कंपनी(बृटीश)सँग पटक पटक युद्ध गर्नु पर्‍यो । जसले गर्दा नेपालले आफ्नो भूभागहरू - दार्जिलिङ-टिस्टा र पश्चिममा किल्ला कांगाडा देखि दक्षिणमा कहाँ सम्म गुमाउँनु पर्‍यो ? तर बेलायत सरकार भारतबाट गईसकेपछि नेपालको सकली त्यो भूभाग बेलायत सरकारसँग कुरा गरेर फिर्ता गर्ने रेपारेशन्सको प्रकृया थाल्नु पर्ने देखिन्छ ।

२। भारतले नेपालजस्तो भूपरिबेष्टित मुलुकको मौलिक अधिकार हनन गरेर पटक पटक नाकाबन्दी गरेको छ । जसले नेपालको विकास, आर्थिक पक्ष र जनजीवनलाई पटकपटक क्षतविक्षत पार्ने काम गरेकोछ, खरबौँ नोक्सान पुर्‍याएकोछ । यो अन्तर्राष्ट्रीय अपराधको निम्ती भारतलाई रेपारेशन्स तिराउँनु पर्छ ।

३। नेपालका बिभिन्न जनजातिहरूको जमीनको हक किपटको रुपमा (जस्तैः लिम्बुहरूको) रहेको थियो । यो उनीहरुको अर्थ तन्त्रको मेरुदण्ड थियो । जसलाई राजा महेन्द्रको पालामा पञ्चायती सरकारले भूमिसुधार लागु गरेर ‘किपट प्रणाली’ ध्वस्त गरिदियो । परिणामस्वरुप ती जनजातिहरुको आर्थिक जीवन अहिले सम्म नै अस्तव्यस्त भएकोछ । यस किसिमको राज्य हिंसाको विरुद्धमा रेपारेशन्सको “क्लेम” गर्नु पर्छ ।

४। रारा ताललाई राष्ट्रिय निकुन्ज घोषणा गरेपछि सो ताल वरिपरि बसोबास गरिरहेका समुदायहरूलाई त्यहाँबाट विस्थापित गरेर तराईमा झारियो । यसो गर्दा रारामै रहँदा-बस्दाका समुदायहरूले नयाँ ठाउँमा पुगेपछि आफ्नो मौलिक सँस्कृती-सँस्कार छोडेर नयाँ सँस्कृती-सँस्कार अपनाउनु वा मान्नु पर्ने भयो । यो एक किसिमको पीडादायी अवस्था हो राज्यले गरेको हिंसा हो । यसको निम्ती नेपाल सरकारसंग रेपारेशन्स भुक्तानी ‘क्लेम’ गर्न पर्छ ।

५। नेपालका थारुहरू ‘कमैया’ तथा ‘कमलरी’ प्रथामा रहेका थिए । यो दाशत्वको अवस्था थियो । त्यसबाट मुक्ती दिलाउँने कुरा राम्रो थियो । तर कुनै उचित बिकल्पको व्यवस्था नगरी “कमैया मुक्ती” मात्र गरिदिँदा उनीहरूको बिजोग भयो । कैयौँको रोग लागेर मृत्यू भयो । सुहाउँदिलो बिकल्पै तैयार नगरी “मुक्ती”को मात्र कुरा गरेर कमैया वा कमलरीहरूको जीवन पद्दतीलाई झन तहसनहस पार्ने हिंसा गरेकोले सरकारसँग कमैया र कमलरीहरुले रेपारेन्स ‘क्लेम’ गर्नु पर्छ ।  

६। अहिले संघीयताको निम्ती अनेक गाउँ-ठाउँ-जिल्लाहरू जाति-जनजातिको स्वीकृती बिना नै प्रदेशहरुमा हाल्ने काम भएकोछ । यो जनताको इच्छाविरुद्धको राज्य हिंसा हो । यसको निम्ती अहिले देखि नै UN मा ‘राज्यको निर्णय बदर’ गर्न-गराउँन ‘रेपारेशन्स क्लेम’ गर्नु पर्छ ।

यी केही ‘नमुना कैरन(Case)’हरू पेश गरेर सवाल (Issue) उठान मात्र गरेको हुँ । नेपालमा राज्यले संचालन गरेका अनेक हिंसा र आतंकहरू पक्कै होलान् । किनभने अहिलेको २१ सताब्दीको सन् २०१६ को ओली नेतृत्वको राज्य त घोर असमावेशी, अप्रजातान्त्रिक अत्याचारीको रुपमा काम गरिरहेको देखिन्छ भने विगतमा नेपाल सरकारले योभन्दा पनि धेरै क्रुर, अत्याचारी, भ्रष्ट र अमानवीय कामहरू गरेको हुनुपर्छ भनेर अन्दाज गर्न सकिन्छ ।  नेपालमा राज्यले नेपालका जातजातिहरूमाथि गरेका ती सबै अत्याचार तथा क्रुरताहरूको अध्ययन-पहिचान गरेर रेपारेशन्स (हर्जाना?)को निम्ती अभियान सन्चालन गर्नु पर्ने एक जल्दोबल्दो सवाल हो भन्ने मलाई लाग्छ यो ढिलो वा छिटो उठ्ने नै छ । यो पनि सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुनबाट रोक्ने एक विधी हो ।

-------  --------   --------

Ref.

1.       https://en.wikipedia.org/wiki/Reparations_for_slavery;

2.        https://www.youtube.com/watch?v=f7CW7S0zxv4

3.       https://www.youtube.com/watch?v=snY8_YvIW1M;

4.        https://www.youtube.com/watch?v=h_go5Pa-8yE;

5.   https://www.youtube.com/watch?v=n_8m1KdEJxE; 

6. https://www.mtholyoke.edu/~kmporter/historyreparations.htm

7. https://en.wikipedia.org/wiki/War_reparations

8. https://en.wikipedia.org/wiki/Brigade_of_Gurkhas

9. http://rollingout.com/2015/10/07/obama-administration-earmarks-12-million-reparations-holocaust-survivors/

10. http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/4749467.stm

11. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2451891/14-Caribbean-nations-sue-Britain-Holland- France-slavery-reparations.html

12. http://www.brandeis.edu/projects/fse/conferences/beyond-slavery/videos/adrienne-davis.html